ਸ਼ਹਿਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਡਿੱਗ ਕੇ **₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ** ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ RBI ਵੱਲੋਂ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ **25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ** ਦੇ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ 6% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹1.97 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ RBI ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਮਾਰ
7 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ 5.50% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ EMI 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਪਤਕਾਰ ਹੁਣ ਲਗਜ਼ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖਪਤਕਾਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਲ ਮਹਿੰਗਾਈ 5.54% ਅਤੇ ਫੂਡ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ 7.74% ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਊਰੇਬਲਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਮਾਹੀ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Results) 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ।