Union Cabinet ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ Dearness Allowance (DA) ਵਿੱਚ **3%** ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ **1 ਜੁਲਾਈ 2026** ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ Union Cabinet ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸੋਧ ਹੈ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ All India Consumer Price Index ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।\n\n### ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਅਸਰ\n\nਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ Disposable Income ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ FMCG, ਰਿਟੇਲ ਅਤੇ ਟੂ-ਵ੍ਹੀਲਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ।\n\n### ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ\n\nਭਾਵੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਲ ਖਰਚੇ (Revenue Expenditure) ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਮਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।