Union Cabinet ਨੇ Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana ਲਈ **₹7,395 ਕਰੋੜ** ਦੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Governance) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ Pradhan Mantri Viksit Gram Swaraj Yojana ਲਈ ₹7,395 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਥਾਨਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ 'Own-Source Revenue' (OSR) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸ, ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟਰਕਚਰਡ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸੁਧਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੀਮਿੰਟ ਅਤੇ ਪਾਈਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖਪਤ (Rural Demand) ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ FMCG ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Ministry of Panchayati Raj ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪਡੇਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।