ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। Union Cabinet ਨੇ **₹10,000 ਕਰੋੜ** ਦੇ SME Growth Fund ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਵਿਟੀ ਕੈਪੀਟਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
Union Budget 2026-27 ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, Union Cabinet ਨੇ ਇਸ ਨਵੇਂ Alternative Investment Fund ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਵਿਟੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ SMEs ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਲੋਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਫੰਡ ਇੱਕ 'ਪਾਰਟਨਰ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ, ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਵੇਗਾ।
ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਟਾਇਰ-2 ਅਤੇ ਟਾਇਰ-3 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ (Risk) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।