ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਸਰਵਰਾਂ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ ਮਾਈਕ੍ਰੋਚਿਪਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ, ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਸੋਲ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਵਰਡ ਲਟਨਿਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਕਾਮਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਵਰਡ ਲਟਨਿਕ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਖਬਰ ਨੇ ਟੈਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ 'ਫੇਜ਼-ਇਨ' ਪੀਰੀਅਡ ਰੱਖੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਰਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿਣਗੇ।