ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਡ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ 'ਤੇ **50%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ 'Operation Economic Outcast' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਖਿਲਾਫ 'Operation Economic Outcast'
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ (Treasury Secretary) Scott Bessent ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਮਾਨ 'ਤੇ 50% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵੀ 8 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ (Retaliatory Tariffs) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰੇ:
- ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ: 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 54% ਦਰਾਮਦ (Imports) ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
- ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ: ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
- Compliance Cost: ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਣ।