ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (Crude Oil) 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ **30%** ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਲ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਲ 2026 ਦੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 100% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ 85% ਹਿੱਸਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਇੱਕ 'ਰਿਲੀਜ਼ ਵਾਲਵ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ?
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ $117 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ Brent Crude ਦੀ ਕੀਮਤ $120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਖਤਰਾ ਟਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ $100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫੀਸਿਟ 0.8% ਤੋਂ 1.2% ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਅਤੇ IDBI Bank ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।