ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ **5** ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਉੱਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਗਲੋਬਲ ਐਨਰਜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। 'Lindsey O Graham Sanctioning Russia and Iran Act' ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ 100% ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ
Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Marco Rubio ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਨੋਟ
ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਛੋਟ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ US Trade Representative ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।
