US ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ Marco Rubio ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
US ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ Marco Rubio ਨੇ Trump ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਦਲਾਅ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਵਧਿਆ ਖਰਚਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ 'ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ' (Renewal Deference) ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਲਈ $1,00,000 ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕਈ ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁਨਾਫੇ (Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਨਵੀਂ 'ਵੇਜ-ਵੇਟਡ' ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।