US Treasury ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ **$6 ਬਿਲੀਅਨ** ਦਾ ਡੈੱਟ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 10-ਸਾਲਾ Treasury Yields ਵਧ ਕੇ **4.85%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ Treasury Department ਵੱਲੋਂ ਬੌਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਠੰਢਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੌਂਗ-ਡੇਟਿਡ ਡੈੱਟ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ $6 ਬਿਲੀਅਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। 10-ਸਾਲਾ Treasury Notes ਦੀ Yield ਹੁਣ 4.85% ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 30-ਸਾਲਾ ਯੀਲਡ ਵੀ 5.30% ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਕਿਉਂ ਹਨ ਨਿਰਾਸ਼?
Treasury Secretary Scott Bessent ਇਸ ਕਦਮ ਰਾਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਟ੍ਰੇਡਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ (Fiscal Deficit) ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ (Inflation) ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੌਂਡਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਜਦੋਂ US ਵਿੱਚ Yields ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਲਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (Indian Rupee) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੀਟਲ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬੌਂਡਸ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।