US Treasury ਨੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ 9 ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਇਰਾਨ ਦੇ 'ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ' ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਕੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਘਪਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
US Treasury ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ 2014 ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸ਼ਾਹਿਦ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਆਇਨਾ, ਅਰੂਬਾ ਅਤੇ ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਤੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਇਰਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ?
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'Operation Economic Outcast' ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਕਸਦ ਇਰਾਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਟਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ Fugo Ground Services Inc. 'ਤੇ ਵੀ ਇਰਾਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਸਟਡ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ (Maritime Trade) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 'Secondary Sanctions' ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦੀ Due Diligence ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।