US Treasury Secretary Scott Bessent ਨੇ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Trade Barriers) ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਟੈਰਿਫ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਕੱਤਰ Scott Bessent ਨੇ G20 ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਟ੍ਰੇਡ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਿਲ, ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲੀਨਾ ਵਿਖੇ ਹੋਏ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਉਤਪਾਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪਲੱਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਪਲਾਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤਰਕ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ $1.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ-ਟਿਕਾਊ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ 'ਤੇ 7.5% ਦਾ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਾਅ ਇਸੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਾਕਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਏ ਗਏ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ 'ਸਵੀਪਿੰਗ' ਬਦਲੇ 'ਟਾਰਗੇਟਿਡ' ਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਜੋਖਮ
Tax Foundation ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਜਿਹੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 7% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ 'De-risking' ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੀਨ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਅਤੇ 7.5% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਅਮਲੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ।