US Treasury ਵੱਲੋਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੌਸਟ (Borrowing costs) ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। 30-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ Yields ਦੁਬਾਰਾ **5.27%** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ US ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (FIIs) ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
US Treasury Department ਦੀ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੌਸਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 30-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਦੀ Yield ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਬਾਂਡ ਬਾਇਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 5.27% 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Federal Reserve ਅਤੇ ਰੇਟ ਹਾਈਕ ਦਾ ਡਰ
ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਲਚਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ Federal Reserve ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। 2-ਸਾਲਾ Treasury Yield 4.40% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ Fed ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡੈੱਟ (Debt) ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਲੋਬਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ, ਯੂਕੇ (UK) ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੋਇੰਗ ਕੌਸਟ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ (Liquidity) ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ Yields ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਡਾਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ US ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਂਡਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ FIIs ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ) ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ Federal Reserve ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਹਨ।