US Trade Representative Jamieson Greer ਨੇ ਚੀਨੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ (Industrial Overcapacity) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਦੇ ਡੰਪਿੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਚੀਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। US Trade Representative Jamieson Greer ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ Section 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਗਲੋਬਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ:
- ਮੌਕੇ (Opportunities): ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਚੀਨੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕੈਮੀਕਲ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
- ਖਤਰਾ (Risks): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰ 'ਡੰਪਿੰਗ' (Dumping) ਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟਾਕ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਸਤੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ Anti-dumping Duties ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਖਣਿਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਣਿਜਾਂ (Critical Minerals) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ EU ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਿਨਰਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।