ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇ-ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਿਯਮ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਆਰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੋਮੇਸਟਿਕ ਲੇ-ਆਫ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ?
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਸਤੰਬਰ 2027 ਤੱਕ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਫਸ਼ੋਰ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅਪਰੂਵਡ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 71% ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਰਜਿਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ (Cost) ਘਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਲੇਂਟ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Margins) ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੇ।