ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ Trade Act ਦੇ Section 301 ਤਹਿਤ 60 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ **10%** ਤੋਂ **12.5%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। Section 301 ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਜਾਪਾਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ (Economic Impact)
Federal Reserve Bank of New York ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 2.9% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਲਗਭਗ 64% ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 58% ਸੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ (Investor Monitorables)
ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋਹਰੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ—ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ (Profit Margin) ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੰਗ (Demand) ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ Midterm Elections ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ (Retaliatory measures) ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।