ਅਪ੍ਰੈਲ **2025** ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ US ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਰਣਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੀਅਤਨਾਮ ਅਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ?
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਲਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਹਾਈ-ਟੈਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਟ
ਚੀਨ, ਕੋਰੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀਅਤਨਾਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗਲੋਬਲ ਹੱਬ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਾਸ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਰਗੀ ਹੈ। 'China Plus One' ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ, ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ US ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।