8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ (Department of Labor) ਨੇ TCS, Infosys, Wipro ਅਤੇ HCLTech ਸਮੇਤ 8 ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ PERM Green Card ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟੈਲੇਂਟ ਰੀਟੈਨਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ PERM (Permanent Labor Certification) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ Microsoft, Adobe, Cognizant ਅਤੇ Capgemini ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਚੁਣੌਤੀ?
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਖਬਰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਾਫਿੰਗ ਮਾਡਲ ਬਦਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਕਰਸ਼ਣ ਘਟੇਗਾ?
ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕ ਟੈਲੇਂਟ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪੈਕੇਜ, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੈਪੇਬਿਲਟੀ ਸੈਂਟਰਾਂ (GCCs) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।