ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ US ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਿਆਂ (Student Visas) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ **62%** ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ **22,149** ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਵਧੇਰੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਮੀ
ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ F-1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮੇਂ, ਯਾਨੀ ਮਈ ਤੋਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ 58,694 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 62% ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 22,149 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਚੀਨੀ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 34% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ, ਜੋ 40,034 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ (OPT) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਤ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ OPT ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜੋ ਕਿ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਪੂਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ, ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਤਰਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਜੋ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ OPT ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਵੀ 2026-27 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।