ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ **60 ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ (Graham Act) ਤਹਿਤ ਮਿਲੀਆਂ ਊਰਜਾ ਛੋਟਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਘਰੇਲੂ ਆਰਥਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ Marco Rubio ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ, ਗ੍ਰਾਹਮ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਛੋਟਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਊਰਜਾ ਇਨਪੁਟ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਛੋਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੈਂਡਡ ਕੋਸਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਫੋਕਸ
ਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰੀ Marco Rubio ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਵਰਗੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਹ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰੂਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ।