ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ
7 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਨਾਮ ਦਾ ਬਿੱਲ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 55.5% ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਸਰ
ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਾਮਦ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਫਿਸਿਟ (CAD) 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਊਰਜਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (BTA) 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇ।
ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨੇੜੀਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਹਾਊਸ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੀ ਵਪਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਚਰਚਾਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਪਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।