ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਮੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਬਿੱਲ (stopgap spending bill) ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ (government shutdown) ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਿੰਗ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚਿਆਂ (defense spending) ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (non-defense programs) ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਜੰਗੀ ਬੇੜਿਆਂ (battleships) ਲਈ ਫੰਡ, ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ (grant proposals) ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ, ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੈਨੇਟਰ ਸੂਜ਼ਨ ਕੋਲਿਨਜ਼ ਅਤੇ ਪੈਟੀ ਮਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (Investors) ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (market analysts) ਲਈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (financial markets) ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਅੰਕੜਿਆਂ (economic data) ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਜਟ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਕੇ, ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ (market participants) ਲਈ ਅਗਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਆਰਜ਼ੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘੀ ਖਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਕਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ (market volatility) ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (fiscal management) ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।