ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਵੇਂ SRIA ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਨਰਜੀ ਇੰਪੋਰਟ 'ਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਖੇਡ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ 'General License 135' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰੂਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2027 ਤੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ SRIA ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ
18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' (SRIA) ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਐਨਰਜੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਰਮ ਮਿਸਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਮਾਰਕੀਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਰਸਮੀ ਛੋਟ (Waiver) ਨਾ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਊਰਮੈਂਟ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ (West Asia) ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਆਫ ਹਾਰਮੁਜ਼ (Strait of Hormuz) ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਐਨਰਜੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤੀ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।