H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ

ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ H-1B, L-1, ਅਤੇ O-1 ਵਰਗੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ (DHS) ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (RIN: 1615-AD22) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ, ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਸ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ

ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈੱਕ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 71% ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਜਾਂ ਰੀ-ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂਟੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਲਚਕਤਾ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ

ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਆਫਿਸ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਬਜਟ (OMB) ਵੱਲੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 30 ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ (Public Comment) ਦੀ ਮਿਆਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।