White House ਨੇ H-1B ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਨ-ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ **60-ਦਿਨ** ਦੇ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ IT ਦਿੱਗਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ Tata Consultancy Services, Infosys, Wipro, HCL Tech, ਅਤੇ Tech Mahindra ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਲ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 71% ਭਾਰਤੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਗ੍ਰੇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੈਨਪਾਵਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਰੀਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (RIN 1615-AD22) ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। White House ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਨੂੰ Federal Register ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਸੁਝਾਅ (Public Comment) ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਜਾਂ ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਸੀਹਤ
ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ (Quarterly Earnings Calls) ਵਿੱਚ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।