ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ **18** ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ **9,80,000** ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ **3,00,000** ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਜ਼ੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। Migration Policy Institute ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 5,80,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ 59% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ H-1B ਅਤੇ L-1 ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ (Compliance Costs) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ
ਇਸ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।