US Treasury Secretary Scott Bessent ਨੇ World Bank ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਵੇ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
US Treasury ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ Scott Bessent ਨੇ World Bank ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਸਟ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਲਈ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਊਰਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।\n\nਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ Nuclear Energy Assistance Trust Fund ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।\n\n### ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ\n\nਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੈਕਟਰੀ Bessent ਨੇ World Bank ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੋਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੋਵਰੇਨ ਲੈਂਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।\n\nਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, International Monetary Fund (IMF) 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ (Emerging Markets) ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
