US Department of Homeland Security (DHS) ਨੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ OPT ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਤੇ **$70,000** ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ US ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟੈਲੇਂਟ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?
US Department of Homeland Security (DHS) ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ SEVP-ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ OPT (Optional Practical Training) ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ $70,000 ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੀਨਿਊਅਲ ਲਈ ਵੀ $30,000 ਦੀ ਫੀਸ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 8 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
IT ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ US ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਫਰਮਾਂ OPT ਰਾਹੀਂ ਆਏ STEM ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇਹ ਖਰਚਾ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਰੀਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਕਾਰਨ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।