ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (Department of Homeland Security) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ **$103,265** ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭਾਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ $103,265 ਦੀ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਹਾਲੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ (public comment) ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ H-1B ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। Tata Consultancy Services (TCS), Infosys, Wipro, HCL Tech, ਅਤੇ Tech Mahindra ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਉੱਚ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ (talent) ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ (Financial Analysts) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (profit margins) 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। IT ਸੇਵਾ ਮਾਡਲ ਅਕਸਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੀਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਨਸਾਈਟ ਸਟਾਫਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਯੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫੀਸ ਸਾਲਾਨਾ 85,000 H-1B ਕੈਪ-ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਪ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਡਿਗਰੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਨਾਫਾ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਪ-ਛੋਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 30-ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ। ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੇਰੀ, ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।