ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ Department of Homeland Security ਨੇ ਨਵੇਂ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ **$103,265** ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। **24 ਸਤੰਬਰ 2026** ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੇ IT ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ 'Cap-subject' H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਜਾਂ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Local Hiring) ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਕਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।