ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 9, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਜਿਸਨੂੰ RIN 1615-AD20 ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਫੇਅਰਜ਼ (OIRA) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਰਕਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ-ਕੁਸ਼ਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (IT) ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2025 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਰੂਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77.6% ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਭਾਰਤੀ IT ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟ ਮੁਨਾਫੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ (Operating Expenses) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ (Investors) ਇੱਕ ਹੋਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਨਿਯਮਤ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 9, 2026 ਤੋਂ, H-1B ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ $4,000 ਅਤੇ L-1 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ $4,500 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 9/11 ਰਿਸਪਾਂਸ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਸ ਖਾਸ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਹੋਣ ਨੇ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ (Local Hiring) ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਆਫਸ਼ੋਰ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਕਸਰ ਉੱਚ ਵੇਤਨ ਲਾਗਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ (Operating Profit Margins) ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਟਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਦਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਬਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2027 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਯੋਗ H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ 38.5% ਘਟ ਕੇ 211,600 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਘਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਕ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਮਾਰਜਿਨ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕੀ ਫਰਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬਿਲਿੰਗ ਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਝ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।