ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ PERM ਫਾਈਲਿੰਗ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। TCS, Infosys ਅਤੇ Wipro ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਲੇਂਟ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੇਬਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (PERM) ਫਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤੀ IT ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ TCS, Infosys, Wipro, HCL Technologies ਅਤੇ Cognizant ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 'Attrition Rate' ਯਾਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹਾਇਰਿੰਗ ਰਣਨੀਤੀ?
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਗਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਲ ਟੈਲੇਂਟ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD Vance ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ।