ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ (National Debt) ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ **$40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਦੇ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨਾ (Servicing the debt) ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ 30-ਸਾਲਾ US Treasury bond ਦੀਆਂ ਯੀਲਡਸ (Yields) ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ US Treasury yields ਉੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ FII (Foreign Institutional Investor) ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ
ਸਿਰਫ ਕਰਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤ (Export) ਕਾਰਨ ਵਪਾਰਕ ਸਰਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ US Treasury auctions ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ Federal Reserve ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ (Liquidity) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਰਿਸਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਐਸੇਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।