ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਬਟ (National Debt) **$40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ (Interest) ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ **$1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ
ਅਗਸਤ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਬਜਟ ਘਾਟਾ (Fiscal Deficit) $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ ਲਗਭਗ 6.2% ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਵਿਆਜ ਦਾ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਹੈ। ਨੈੱਟ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇਮੈਂਟਸ ਰਿਕਾਰਡ $1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ GDP ਦਾ 3.4% ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡਰ
ਟ੍ਰੇਜ਼ਰੀ ਸੈਕਟਰੀ Scott Bessent ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬਾਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ (Capital) ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ FII (Foreign Institutional Investor) ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਗਲੋਬਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।