ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ **$40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ** ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ Treasury yields **2007** ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ (FII) ਦੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ U.S. Treasury bonds ਦੀਆਂ ਯੀਲਡਜ਼ (Yields) 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 5.3% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਂਡਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਟਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ (Emerging Markets) ਤੋਂ ਪੂੰਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ FIIs ਦਾ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੋਲੇਟਿਲਿਟੀ (Volatility) ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ
ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ—ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ Debt-to-GDP ਰੇਸ਼ੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 125% ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ (Interest Payments) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਬਜਟ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ $2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ FIIs ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੈਲਿੰਗ (Selling) ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਲਿਕਵਿਡਿਟੀ ਦੇ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ U.S. Federal Reserve ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।