2026 ਦੀਆਂ US ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ Reuters/Ipsos ਪੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। **48%** ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ 'Cost of Living' (ਮਹਿੰਗਾਈ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਫਿਸਕਲ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਤਣਾਅ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। Reuters/Ipsos ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48% ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜਨਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ
ਸਿਰਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 55% ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਲਟਰੀ ਤਣਾਅ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਹਿਮ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ:
- IT ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ: ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
- FII ਫਲੋ: ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ: ਅਮਰੀਕੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਆਇਲ-ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।