ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ **2026** ਦੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਮਾਹਰ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਦੇ ਖਤਰੇ ਘਟਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੀ ਰਾਏ (Brokerage Radar)
Emkay Research ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2028 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰੇ।
ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ?
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, Global Trade Research Initiative (GTRI) ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੂਸ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਸ਼ਨ 301 ਅਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 232 ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਲਾਹ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖ਼ਬਰਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ (Bilateral Trade Talks) 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ Pharma ਅਤੇ Electronics ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।