3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ US Midterm Elections ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਲਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ 'Political Gridlock' ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਡਿਵਾਈਡਡ ਗੌਰਮਿੰਟ' (Divided Government) ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 'Political Gridlock' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ $40 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ $41.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ (Debt Ceiling) 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਟਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਖਤਰਾ?
ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ:
- US Treasury Yields: ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 10-ਸਾਲਾ ਬਾਂਡ ਯੀਲਡ ਵਿੱਚ ਉਛਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- FII ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ: ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ (USD-INR) ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (FIIs) ਦੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ US 10-year Treasury Yields ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਲਚਲ ਗਲੋਬਲ ਰਿਸਕ ਐਪੀਟਾਈਟ (Risk Appetite) ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੈਰੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗੀ।