US Department of Defense ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਈਰਾਨ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧ ਕੇ **$47 ਅਰਬ** ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਸਥਿਰਤਾ (Volatility) ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਧਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਪੈਂਟਾਗਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਰਚਾ $37.5 ਅਰਬ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ $47 ਅਰਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ—$29 ਅਰਬ—ਹਾਈ-ਪ੍ਰੀਸੀਜ਼ਨ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ $6 ਅਰਬ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਕੇ ਨੇਵਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ (Naval Blockade) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਿੱਧਾ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (OMCs) ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ $47 ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਬੇਸਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਅਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ Brent Crude ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ Indian Oil Corporation, HPCL, ONGC ਅਤੇ Reliance Industries ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰੀਬੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਐਨਰਜੀ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
