ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਤਣਾਅ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 50% ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਨਵੇਂ 18% 'ਤੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ 25% ਦੀ ਪਨਾਲਟੀ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਸੈਕਟਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਟੀਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਗੁੱਡਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਪਾਰ ਘਾਟਾ (Trade Deficit) ਵਧਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ 45.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁੰਝਲ (Ambiguity) ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ?
ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਕਿਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਾਂ (Labor-Intensive Industries) ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮਿਨਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਅਤੇ 'ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਇੰਡੀਆ' ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ 18% ਤੱਕ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ (Non-Tariff Barriers) ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਗ, ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ
ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਿਆ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 1% ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੈਂਸੈਕਸ ਅਤੇ ਨਿਫਟੀ ਵਰਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਬੈਂਚਮਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ਕ (FPIs), ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਵਾਹ (Capital Inflows) ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੂਡੀਜ਼ ਰੇਟਿੰਗਜ਼ ਨੇ ਟੈਰਿਫ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਤ-ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਿਰਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੀਵਰ (Leverage) ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਣਪੁਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ 500 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਖਰੀਦ—ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2024 ਵਿੱਚ 41.5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਸੁਪਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ—ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।