ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ **20 ਅਕਤੂਬਰ** ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ IT, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Marco Rubio ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S Jaishankar ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂਚ (legal scrutiny) ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਡੀਲ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਨਾਲ IT, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।
ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਪਾਲਿਸੀ
ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ (oil imports) 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰੁਖ ਭਾਰਤੀ ਐਨਰਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਮਝੌਤਾ ਅਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ (tariff) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਿਰਫ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
