US Secretary of State Marco Rubio ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ **60-ਦਿਨਾਂ** ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ Marco Rubio ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ 60-ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਟੈਰਿਫ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
Piyush Goyal ਦਾ ਬਿਆਨ
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ Piyush Goyal ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਲੀਗਲ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਰਿਫਾਇਨਰੀ ਹੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ Rubio ਦਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਜਾਮਨਗਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ, ਫਾਰਮਾ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।