ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ Sergio Gor ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ PM Narendra Modi, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਇਸ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ **$500 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਹਨ।
ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ G20 ਸੰਮੇਲਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ Sergio Gor ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ PM Narendra Modi, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ Donald Trump ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਟੀਚਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ $240 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI), ਅਤੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। Javelin ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ Apache ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ IT ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ G20 ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲ ਸਕਣ।