ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ 'ਤੇ **100%** ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿੱਲ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ FY2026 ਵਿੱਚ **$40 ਬਿਲੀਅਨ** ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026' ਬਿੱਲ ਫਿਲਹਾਲ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ 86-11 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 3 ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੈ ਇਹ ਅਹਿਮ?
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। FY2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ $40.8 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਯਾਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸਪੀਕਰ Mike Johnson ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ S. Jaishankar ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਊਰਜਾ ਦੇਣਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤਣਾਅ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।