US ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਲੇਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਗਜ IT ਕੰਪਨੀਆਂ TCS, Infosys, Wipro ਅਤੇ HCL ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ PERM ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਰਾਹ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 'ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਰਵਰਤੋਂ' ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ PERM ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ Microsoft, Adobe, Cognizant ਅਤੇ Capgemini ਵਰਗੀਆਂ ਗਲੋਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ
PERM ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਰੱਖਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਧਣਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਤਣਾਅ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ US ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ JD Vance ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 'बंधुआ ਮਜ਼ਦੂਰ' (indentured servants) ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਮਰੀਕੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ US ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। IT ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।