ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਸ ਹੋਏ 'US Graham Act 2026' ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ **100%** ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ IT ਸੈਕਟਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
18 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ 'Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act' ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100% ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਖਰੀਦਦਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜੋਖਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ (Regulatory Uncertainty) ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਜੋਖਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੈਰਿਫ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ Profit Margins 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Pharma, Textiles ਅਤੇ IT Services ਵਰਗੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਰਾਹ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ (Waivers) ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਕਸਪੋਰਟ-ਓਰੀਐਂਟਡ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।