ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Intel ਸਮੇਤ **30** ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ Intel ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਖਰੀਦਣਾ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੈ ਜੋ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਅਸਰ
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ-ਆਊਟ ਅਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁਨਾਫੇ (Profit Margins) ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੋਖਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਗੀਆਂ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ
ਹੁਣ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਯੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਅਰਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕੀ ਹਨ—ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਬਾਈਬੈਕ (Buybacks) 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਖ।