ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ **$1,00,000** ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 'Sanctioning Russia and Iran Act' ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ $1,00,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 'Sanctioning Russia and Iran Act' 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਤੋਂ ਊਰਜਾ (Energy) ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
IT ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
Tata Consultancy Services, Infosys ਅਤੇ HCL Technologies ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਆਈਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਫੀਸ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਘੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਖਰਚਾ ਗਾਹਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ (Price Competitiveness) ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭਰਤੀ ਵਧਾਉਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਗੀਆਂ।
Energy ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ IOCL, BPCL ਅਤੇ HPCL ਵਰਗੀਆਂ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨਵੇਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ।