ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (IP) ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ (predictable) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ।
ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ, ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ, ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ (predictable) ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 18 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਇੰਡੋ-ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਕਾਮਰਸ (IACC) ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (IP) ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪਤੀ (IP) ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਰੀਕੀ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰਾਂ (innovators) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, IP ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਕਸਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪੂੰਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਸਰਚ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ IP ਚੋਰੀ ਸਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਰੋਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ।
$500 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਰਾਹ
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਨੇ $240 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਛੂਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ 2030 ਤੱਕ ਵਪਾਰ ਨੂੰ $500 ਬਿਲੀਅਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਕਲਪਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਅਕਸਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ (streamlined) ਫਰੇਮਵਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨਾਂ ਲਈ, ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਪਾਰਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਪਾਰਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ-ਸਬੰਧਤ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਸਿੱਟਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (FDI) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।