ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 2026 ਦੀਆਂ ਮਿਡ-ਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ H-1B ਅਤੇ PERM ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿਧਾਨਕ (Legislative) ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ (Administrative) ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਆਰਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ
ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ H-1B ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ $103,265 ਦੀ ਫੀਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ $100,000 ਦੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ।
ਭਾਰਤੀ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
Tata Consultancy Services, Infosys, ਅਤੇ Cognizant ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਬਦਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 'ਲੋਕਲ ਹਾਇਰਿੰਗ' (Local Hiring) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਰਜਿਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮੈਦਾਨ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿਮਾਹੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਵੇਜ (Wage) ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਡੇਟਸ ਸਟਾਕ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।